Environment / पर्यावरण

Theme:

CLIMATE CHANGE AND GLOBAL WARMING

Q14 2025, Article 6 of the Paris Agreement (Environment)

Q14. Consider the following statements:
1. Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change.
2. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets.
3. Statement III: Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets.
Which one of the following is correct in respect of the above statements?

Q14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कथन I: जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 की चर्चा, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन विषयक वैश्विक चर्चाओं में बारम्बार आती है।
2. कथन II: जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6, कार्बन बाज़ारों के सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है।
3. कथन III: जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का आशय देशों को अपने जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उनके बीच गैर-बाज़ारी रणनीतियों का संवर्धन करना है।
उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

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1. Correct Answer: Option A: Both Statement II and Statement III are correct and both of them explain Statement I.
2. Explanation:
     ● Statement I is correct: Article 6 of the Paris Agreement is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. This is because it provides mechanisms for international cooperation in achieving Nationally Determined Contributions (NDCs). It allows countries to voluntarily cooperate through both carbon markets and non-market approaches, promoting sustainable development and environmental integrity.
     ● Statement II is correct: Article 6 sets out the principles for carbon markets. It provides a framework for international cooperation on emissions reductions, enabling countries to work together through carbon trading and other mechanisms to achieve their climate targets. This includes the transfer of emission reductions between countries to help meet their NDCs.
     ● Statement III is correct: Article 6 also promotes inter-country non-market strategies to reach climate targets. It facilitates both market-based and non-market-based international cooperation, allowing countries to collaborate in reducing emissions and meeting their NDCs. This includes non-market approaches such as finance, technology transfer, and capacity building.
     ● Both Statement II and Statement III explain Statement I: Article 6's provisions for carbon markets and non-market strategies are central to its frequent discussion in global climate change and sustainable development forums. These mechanisms are crucial for international cooperation in achieving climate targets, thus explaining why Article 6 is a focal point in these discussions.

व्याख्या Please wait..

1. सही उत्तर: विकल्प A: कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
2. व्याख्या:
     ● कथन I सही है: पेरिस समझौते (Paris Agreement) का अनुच्छेद 6 (Article 6) सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चर्चाओं में अक्सर चर्चा का विषय होता है। इसका कारण यह है कि यह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions - NDCs) को प्राप्त करने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए तंत्र प्रदान करता है। यह देशों को कार्बन बाजारों (carbon markets) और गैर-बाजार दृष्टिकोणों (non-market approaches) के माध्यम से स्वेच्छा से सहयोग करने की अनुमति देता है, जो सतत विकास और पर्यावरणीय अखंडता को बढ़ावा देता है।
     ● कथन II सही है: अनुच्छेद 6 कार्बन बाजारों के लिए सिद्धांत निर्धारित करता है। यह उत्सर्जन में कमी पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, जिससे देश कार्बन व्यापार (carbon trading) और अन्य तंत्रों के माध्यम से अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। इसमें देशों के बीच उत्सर्जन में कमी का स्थानांतरण शामिल है ताकि उनके NDCs को पूरा करने में मदद मिल सके।
     ● कथन III सही है: अनुच्छेद 6 जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतर-देशीय गैर-बाजार रणनीतियों (non-market strategies) को भी बढ़ावा देता है। यह बाजार आधारित और गैर-बाजार आधारित अंतरराष्ट्रीय सहयोग दोनों को सुविधाजनक बनाता है, जिससे देश उत्सर्जन में कमी और अपने NDCs को पूरा करने में सहयोग कर सकते हैं। इसमें वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (technology transfer), और क्षमता निर्माण (capacity building) जैसे गैर-बाजार दृष्टिकोण शामिल हैं।
     ● कथन II और कथन III दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं: कार्बन बाजारों और गैर-बाजार रणनीतियों के लिए अनुच्छेद 6 के प्रावधान वैश्विक जलवायु परिवर्तन और सतत विकास मंचों में इसकी बार-बार चर्चा का केंद्र हैं। ये तंत्र जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण हैं, इस प्रकार यह समझाते हैं कि अनुच्छेद 6 इन चर्चाओं में एक प्रमुख बिंदु क्यों है।

1. सही उत्तर: विकल्प A: कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।  2. व्याख्या:      ● कथन I सही है: पेरिस समझौते (Paris Agreement) का अनुच्छेद 6 (Article 6) सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चर्चाओं में अक्सर चर्चा का विषय होता है। इसका कारण यह है कि यह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions - NDCs) को प्राप्त करने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए तंत्र प्रदान करता है। यह देशों को कार्बन बाजारों (carbon markets) और गैर-बाजार दृष्टिकोणों (non-market approaches) के माध्यम से स्वेच्छा से सहयोग करने की अनुमति देता है, जो सतत विकास और पर्यावरणीय अखंडता को बढ़ावा देता है।      ● कथन II सही है: अनुच्छेद 6 कार्बन बाजारों के लिए सिद्धांत निर्धारित करता है। यह उत्सर्जन में कमी पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, जिससे देश कार्बन व्यापार (carbon trading) और अन्य तंत्रों के माध्यम से अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। इसमें देशों के बीच उत्सर्जन में कमी का स्थानांतरण शामिल है ताकि उनके NDCs को पूरा करने में मदद मिल सके।      ● कथन III सही है: अनुच्छेद 6 जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतर-देशीय गैर-बाजार रणनीतियों (non-market strategies) को भी बढ़ावा देता है। यह बाजार आधारित और गैर-बाजार आधारित अंतरराष्ट्रीय सहयोग दोनों को सुविधाजनक बनाता है, जिससे देश उत्सर्जन में कमी और अपने NDCs को पूरा करने में सहयोग कर सकते हैं। इसमें वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (technology transfer), और क्षमता निर्माण (capacity building) जैसे गैर-बाजार दृष्टिकोण शामिल हैं।      ● कथन II और कथन III दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं: कार्बन बाजारों और गैर-बाजार रणनीतियों के लिए अनुच्छेद 6 के प्रावधान वैश्विक जलवायु परिवर्तन और सतत विकास मंचों में इसकी बार-बार चर्चा का केंद्र हैं। ये तंत्र जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण हैं, इस प्रकार यह समझाते हैं कि अनुच्छेद 6 इन चर्चाओं में एक प्रमुख बिंदु क्यों है।

Article 6 of the Paris Agreement

● Article 6 of the Paris Agreement focuses on voluntary cooperation between countries to achieve climate goals.
      ○ It facilitates the use of internationally transferred mitigation outcomes (ITMOs) to meet nationally determined contributions (NDCs).
      ○ Establishes a framework for carbon markets and non-market approaches.
  ● Article 6.2 allows for bilateral or multilateral cooperation through ITMOs.
  ● Article 6.4 creates a centralized mechanism, often referred to as the Sustainable Development Mechanism (SDM), to support emission reductions.
  ● Article 6.8 promotes non-market approaches for sustainable development.
      ○ Aims to ensure environmental integrity and transparency in carbon trading.
      ○ Encourages private sector participation in emission reduction efforts.
  ● COP26 in Glasgow finalized the rulebook for Article 6, resolving long-standing issues.
      ○ Emphasizes the need for robust accounting to prevent double counting of emission reductions.
      ○ Supports the transfer of technology and capacity-building in developing countries.

पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6

' ● अनुच्छेद 6 पेरिस समझौते का ध्यान देशों के बीच स्वैच्छिक सहयोग पर केंद्रित है ताकि जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
      ○ यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरित शमन परिणामों (ITMOs) के उपयोग को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को पूरा करने के लिए सुविधाजनक बनाता है।
      ○ कार्बन बाजारों और गैर-बाजार दृष्टिकोणों के लिए एक ढांचा स्थापित करता है।
  ● अनुच्छेद 6.2 द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहयोग के लिए ITMOs के माध्यम से अनुमति देता है।
  ● अनुच्छेद 6.4 एक केंद्रीकृत तंत्र बनाता है, जिसे अक्सर सतत विकास तंत्र (SDM) कहा जाता है, जो उत्सर्जन में कमी का समर्थन करता है।
  ● अनुच्छेद 6.8 सतत विकास के लिए गैर-बाजार दृष्टिकोणों को बढ़ावा देता है।
      ○ कार्बन व्यापार में पर्यावरणीय अखंडता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है।
      ○ उत्सर्जन में कमी के प्रयासों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
  ● COP26 ग्लासगो में अनुच्छेद 6 के लिए नियमावली को अंतिम रूप दिया, लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल किया।
      ○ उत्सर्जन में कमी की दोहरी गिनती को रोकने के लिए मजबूत लेखांकन की आवश्यकता पर जोर देता है।
      ○ विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और क्षमता निर्माण का समर्थन करता है।'

'  ● अनुच्छेद 6 पेरिस समझौते का ध्यान देशों के बीच स्वैच्छिक सहयोग पर केंद्रित है ताकि जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।         ○ यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरित शमन परिणामों (ITMOs) के उपयोग को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को पूरा करने के लिए सुविधाजनक बनाता है।       ○ कार्बन बाजारों और गैर-बाजार दृष्टिकोणों के लिए एक ढांचा स्थापित करता है।   ● अनुच्छेद 6.2 द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहयोग के लिए ITMOs के माध्यम से अनुमति देता है।     ● अनुच्छेद 6.4 एक केंद्रीकृत तंत्र बनाता है, जिसे अक्सर सतत विकास तंत्र (SDM) कहा जाता है, जो उत्सर्जन में कमी का समर्थन करता है।     ● अनुच्छेद 6.8 सतत विकास के लिए गैर-बाजार दृष्टिकोणों को बढ़ावा देता है।         ○ कार्बन व्यापार में पर्यावरणीय अखंडता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है।       ○ उत्सर्जन में कमी के प्रयासों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।   ● COP26 ग्लासगो में अनुच्छेद 6 के लिए नियमावली को अंतिम रूप दिया, लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल किया।         ○ उत्सर्जन में कमी की दोहरी गिनती को रोकने के लिए मजबूत लेखांकन की आवश्यकता पर जोर देता है।       ○ विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और क्षमता निर्माण का समर्थन करता है।'

Paris Agreement 2015

     ○ The Paris Agreement was adopted on December 12, 2015, at the 21st Conference of the Parties (COP21) in Paris, France.
      ○ It is a legally binding international treaty under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
      ○ The agreement aims to limit global warming to well below 2°C, preferably to 1.5°C, compared to pre-industrial levels.
      ○ Countries are required to submit Nationally Determined Contributions (NDCs) every five years, outlining their climate action plans.
      ○ The agreement emphasizes the principle of "common but differentiated responsibilities".
      ○ Developed countries are urged to provide financial assistance to developing countries, with a goal of mobilizing $100 billion annually by 2020.
      ○ The Green Climate Fund is a key mechanism for financial support.
      ○ The agreement includes a global stocktake every five years to assess collective progress.
      ○ The United States initially withdrew under President Donald Trump but rejoined under President Joe Biden in 2021.
      ○ The agreement entered into force on November 4, 2016.

पेरिस समझौता 2015

'      ○ पेरिस समझौता (Paris Agreement) को 12 दिसंबर, 2015 को पेरिस, फ्रांस में पार्टियों के 21वें सम्मेलन (COP21) में अपनाया गया था।
      ○ यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है।
      ○ इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से काफी नीचे, और अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है, जो पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में है।
      ○ देशों को हर पांच साल में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिसमें उनके जलवायु कार्य योजनाओं का विवरण होता है।
      ○ यह समझौता "साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों" के सिद्धांत पर जोर देता है।
      ○ विकसित देशों को विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसका लक्ष्य 2020 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन जुटाना है।
      ○ ग्रीन क्लाइमेट फंड (Green Climate Fund) वित्तीय समर्थन के लिए एक प्रमुख तंत्र है।
      ○ समझौते में सामूहिक प्रगति का आकलन करने के लिए हर पांच साल में एक वैश्विक स्टॉकटेक (global stocktake) शामिल है।
      ○ संयुक्त राज्य अमेरिका (United States) ने पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) के तहत समझौते से बाहर हो गया था, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) के तहत 2021 में फिर से शामिल हो गया।
      ○ यह समझौता 4 नवंबर, 2016 को प्रभावी हुआ।'

'      ○ पेरिस समझौता (Paris Agreement) को 12 दिसंबर, 2015 को पेरिस, फ्रांस में पार्टियों के 21वें सम्मेलन (COP21) में अपनाया गया था।       ○ यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है।       ○ इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से काफी नीचे, और अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है, जो पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में है।       ○ देशों को हर पांच साल में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिसमें उनके जलवायु कार्य योजनाओं का विवरण होता है।       ○ यह समझौता "साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों" के सिद्धांत पर जोर देता है।       ○ विकसित देशों को विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसका लक्ष्य 2020 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन जुटाना है।       ○ ग्रीन क्लाइमेट फंड (Green Climate Fund) वित्तीय समर्थन के लिए एक प्रमुख तंत्र है।       ○ समझौते में सामूहिक प्रगति का आकलन करने के लिए हर पांच साल में एक वैश्विक स्टॉकटेक (global stocktake) शामिल है।       ○ संयुक्त राज्य अमेरिका (United States) ने पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) के तहत समझौते से बाहर हो गया था, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) के तहत 2021 में फिर से शामिल हो गया।       ○ यह समझौता 4 नवंबर, 2016 को प्रभावी हुआ।'

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